सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थानीय नगर निकाय चुनाव कार्यक्रम अब तक घोषित नहीं किए जाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया आखिर क्यों शुरू नहीं की गई।
रफ़ी खान/नैनीताल,उत्तराखंड।
आपको बता दें कि राज्य सरकार की और से निकाय चुनाव को लेकर अभी तक चुनाव प्रक्रिया को सार्वजनिक नहीं किया गया है जिसको लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इसपर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कढ़ी फटकार लगाते हुए जवाब पेश करने को कहा है।
गौरतलब रहे प्रदेश में निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो रहा है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से यह भी बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है, खंडपीठ ने सरकार व आयोग को दो सप्ताह में शपथपत्र के माध्यम से जानकारी देने को कहा। अगली सुनवाई एक नवंबर को होनी है।
वहीं निकाय चुनाव को लेकर भाजपा प्रवक्ता विपीन कैंथोला का कहना है की निकाय चुनाव सरकार के संज्ञान में है और जल्द ही धामी सरकार इस पर निर्णय लेगी और जल्द प्रदेश में निकाय चुनाव कराए जायेंगे।
