22 मार्च को राजस्व परिषद का घेराव संभव, सरकार को अल्टीमेटम
रिपोर्टर मोहम्मद कैफ खान
काशीपुर। उत्तराखंड में राजस्व निरीक्षक पदों पर नियमित पदोन्नति न होने से लेखपालों में भारी आक्रोश पनप रहा है। लंबे समय से रिक्त चल रहे पदों पर तैनाती की मांग को लेकर लेखपाल संघ ने सरकार को सीधी चेतावनी दी है। यदि 15 मार्च 2025 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो 22 मार्च को प्रदेशभर के लेखपाल देहरादून में राजस्व परिषद का घेराव करेंगे। लेखपाल संघ के प्रदेश महामंत्री तारा चन्द्र घिल्डियाल ने प्रेस को जारी बयान में साफ कहा कि प्रदेश में 46 स्वीकृत राजस्व निरीक्षक पदों में से 20 पद लंबे समय से खाली हैं। इसके चलते न केवल सरकारी कार्य प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि आम जनता को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लेखपाल विषम परिस्थितियों में संसाधनों के अभाव में काम करने को मजबूर हैं, लेकिन शासन उनकी पीड़ा को अनदेखा कर रहा है। पदोन्नति के अभाव में कई महत्वपूर्ण कार्य अधर में लटके हैं। धारा 41 के तहत पैमाइश, विरासत आदेश, अकृषक प्रख्यापन सहित कई सरकारी कार्य ठप हो रहे हैं। लेखपाल संघ का आरोप है कि सरकार जानबूझकर इन नियुक्तियों में देरी कर रही है। जिससे स्तर पर प्रशासनिक अव्यवस्था बढ़ रही है।लेखपाल संघ के प्रदेश पदाधिकारियों की एक बैठक 22 मार्च को तहसील काशीपुर में प्रस्तावित है, जिसमें प्रदेशव्यापी आंदोलन और राजस्व परिषद घेराव पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। घिल्डियाल ने कहा कि अगर सरकार ने 15 मार्च तक सभी रिक्त पदों पर नियमित पदोन्नति नहीं की, तो आंदोलन अपरिहार्य होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और राजस्व परिषद की होगी। अब देखना यह होगा कि सरकार लेखपालों की इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेती है या फिर प्रदेश एक और बड़े प्रशासनिक आंदोलन की ओर बढ़ रहा है!
